जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के महासंघ प्रमुख महेन्द्र सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राणा के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों ने खेमराज कमेटी द्वारा राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने संबंधी सिफारिश नहीं करने तथा बजट 2025 में भी चिकित्सा, शिक्षा, अधीनस्थ इंजीनियर्स, पंचायती राज इत्यादि विभागों के लाखों कर्मचारियों की वेतन विसंगति, कैडर पुनर्गठन, स्थानान्तरण नीति, सेवानिवृति पर सभी को 50 प्रतिशत पेंशन की सुनिश्चितता, 8/16/24/32 वर्ष की सेवा उपरांत वेतन उन्नयन, संविदा कर्मियों को पर्याप्त मानदेय एवं उनके बहुप्रतीक्षित नियमितीकरण इत्यादि प्रमुख विषयों पर कोई प्रावधान नहीं करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए 17 मार्च 2025 से राज्यभर में जागृति सभा आयोजित कर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई।
वहीं प्रदेशाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह राना ने महासंघ की प्रदेश कार्यसमिति के पुर्नगठन की भी घोषणा की। जिसमें संरक्षक सियाराम शर्मा, सलाहकार शशिभूषण शर्मा, मुख्य महामंत्री नवीन कुमार शर्मा, महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा, महिला संयोजक कमला लाम्बा एवं सीता साहू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य प्रवक्ता जितेन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष– हरलाल डूकिया, डी.पी. चौधरी, वीरेन्द्र शर्मा, भूदेव धाकड़, उपाध्यक्ष— राजपाल फोगाट, सुनील कोठारी, शगुफ्ता खान, बीना शर्मा, वित्त मंत्री कैलाश शर्मा, संयुक्त महामंत्री– विकास शर्मा, मोहन सिंह राजावत, दयानंद सोनी, प्रवक्ता– मीडिया प्रभारी मुकेश मीणा वकी अहमद, डा. राकेष नेहरा, ऋषि पाकड़, प्रदेष संगठन मंत्री–किशन सिंह चौहान, पवन कुमार शर्मा, किशनलाल मीना, राजकुमार जीनगर, संयुक्त मंत्री– गणपत सिंह, भूपेन्द्र स्वामी, वी.पी.सिंह नरूका, महिला मंत्री– वंदना कंवर, अनीता वर्मा, कुलविन्दर कौर, खेलकूद एवं युवा मामलात मंत्री– राजेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र जाट, सांस्कृतिक मंत्री— अनीता मेहरा,अंजू शर्मा, सूचना तकनीकी मंत्री विजय शर्मा, कार्यालय मंत्री– संजय दहिया, गोवर्धन सिंह, संविदा प्रकोष्ठ मंत्री– राजेश कटारे, दौलतराम, नीरज औदिच्य, संभागीय उपाध्यक्ष — बीकानेर श्रवण कुमार वर्मा, उदयपुर- विक्रम सिंह सायावत, जोधपुर- रामजीवन चौधरी, भरतपुर-रामदयाल मीना, अजमेर- भगवत डांगी, कोटा- मोहनलाल धाकड़ होंगे। साथ ही 31 सदस्यीय प्रदेश कार्यसमिति होगी। महासंघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मुख्यमंत्री जी स्वंय प्रसंज्ञान लेकर कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त करे।
