जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यों के माध्यम से प्रदेश के हर क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए कार्य कर रही है और पिछले आठ माह के अल्प समय में प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने हर नागरिक से प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर राजस्थान को प्रगति की नई ऊचाईयों पर ले जाने के लिए कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने गुरूवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने इस अवसर पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन किया और आजादी के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
प्रदेश में सड़कों का मजबूत नेटवर्क विकसित कर रही सरकार
शर्मा ने सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में सड़कों का मजबूत नेटवर्क विकसित करने जा रही है। इसके लिए आगामी पांच वर्षों में 60 हजार करोड़ रूपये खर्च कर 53 हजार किलोमीटर लम्बाई का सड़क तंत्र विकसित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अटल प्रगति पथ के निर्माण से लेकर शहरों को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने सहित उपखण्ड, पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए टू-लेन सड़क बनाने जैसे कार्य किए जाएंगे।
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में लगभग 20 हजार 370 करोड़ रुपये की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, अमृत 2.0 मिशन में 183 शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए 2 वर्षों में लगभग 5 हजार 180 करोड़ रुपये के कार्य किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में असीम संभावनाएं हैं। इसी क्रम में ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत प्रत्येक जिले में ‘आदर्श सौर ग्राम’ स्थापित किए जाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न पीएसयू के साथ 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं। इनमें से चार परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कैबिनेट की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है।
राजस्थान बनेगा निवेश का हब
शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं पर फोकस कर रही है। राजस्थान को निवेश का हब बनाने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक ‘राइजिंग राजस्थान’ का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए भी कई नवाचार कर रही है। नयी पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने के साथ ही राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड के माध्यम से 5 हजार करोड़ से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के कार्य समय पर हों, उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसी दिशा में सिंगल विंडो-सेम डे डिलीवरी सिस्टम प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके तहत विभिन्न विभागों की 25 सेवायें 24 घंटों में प्रदान की जाएगी।
ईआरसीपी के लिए भू अवाप्ति की कार्यवाही प्रारंभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी परियोजना पूर्वी राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल के लिए जीवनरेखा सिद्ध होगी। सरकार द्वारा इस दिशा में तीव्रता से कार्य करते हुए भू-अवाप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा प्रथम चरण के कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 12.01 लाख मीट्रिक टन गेंहू, 3.52 लाख मीट्रिक टन सरसों, 9.92 लाख मीट्रिक टन मूंग एवं मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की है। साथ ही, किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1 हजार 466 करोड़ रूपये के बीमा क्लेम वितरित किये गये हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 17,686 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया है। साथ ही, 1 लाख नये कृषकों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त फसली ऋण प्रदान किया गया है।
समाज में अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति ही पहला व्यक्ति
शर्मा ने कहा कि सरकार महिला शक्ति को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘लखपति दीदी योजना’ में इस वर्ष 5 लाख के स्थान पर अब 15 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को पहला व्यक्ति मानकर उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है।
वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में मासिक पेंशन की राशि बढ़ाने, एससी एसटी फंड और टीएसपी फंड की राशि बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये करने, बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना, गोविन्द गुरू जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की शुरूआत सहित कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना से प्रेरणा लेते हुए शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की जा रही है।
पेपर लीक में एसआईटी द्वारा अब तक 157 गिरफ्तारियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलवाने के लिए पेपर लीक के मामलों की त्वरित जांच करवाई है एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी द्वारा अब तक 50 एफआईआर दर्ज कर 157 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को भी प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में अवसर प्रदान करने जा रही है। बैटल कैज्युअल्टी (फैटल) घोषित किए जाने पर शहीद अग्निवीर के आश्रित को भी कारगिल पैकेज के तहत दी जाने वाली सभी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही, अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधा देगी। श्री शर्मा ने कहा कि खिलाडियों को ओलंपिक और दूसरी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के मकसद से मिशन ओलपिंक शुरू किया जा रहा है। साथ ही, संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने तथा खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने की कार्यवाही की जा रही है। कोच और स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम
शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास पर इस वर्ष बजट का 8.26 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जा रहा है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा को एकीकृत कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारम्भ करने के साथ ही गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के लिए ‘मां वाउचर योजना’ शुरू की जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयुष्मान मॉडल सीएचसी स्थापित किए जाएंगे। प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर ई-हैल्थ रिकॉर्ड बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है जिससे प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा परामर्श मिल सकेगा। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए सभी जिला अस्पतालों में ‘रामाश्रय‘ वार्ड बनाए जा रहे हैं। इन्हीं वार्डों में जांच, दवा एवं उपचार सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारी सरकार स्कूलों से लेकर कॉलेज तक शिक्षा के क्षेत्र में आमूल सुधार लाने के लिए कार्य कर रही है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय महाविद्यालयों में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की गयी हैं।
