भारत का सबसे बड़ा हुंडई मोटर इंडिया का सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 15 अक्टूबर को खुलेगा

मुंबई। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने 15 अक्टूबर, 2024 को इक्विटी शेयरों की अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ “ऑफर” खोलने का प्रस्ताव किया है। 2023 में यात्री वाहन बिक्री के आधार पर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी ऑटो ओईएम थी। एंकर इन्वेस्टर बोली की तारीख बोली/ऑफर खुलने की तारीख से एक कार्य दिवस पहले है, जो सोमवार, 14 अक्टूबर, 2024 है। बोली/ऑफर बंद होने की तारीख गुरुवार, 17 अक्टूबर, 2024 है। ऑफर का प्राइस बैंड₹1,865 प्रति इक्विटी शेयर से ₹1,960 प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 7 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 7 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगाई जा सकती हैं।

कंपनी के आईपीओ में हुंडई मोटर (‘प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर’) द्वारा 142,194,700 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी को इस प्रस्ताव से कोई आय (‘प्रस्ताव आय’) प्राप्त नहीं होगी।

यह ऑफर प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के विनियम 19 (2) (बी) के अनुसार किया जा रहा है, जिसे संशोधित किया गया है (‘एससीआरआर’) और यह सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ संलग्न है। यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6 (1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए किया जा रहा है। इसमें नेट ऑफर का 50% तक (यह 50% से अधिक नहीं हो सकता) हिस्सा आनुपातिक आधार पर पात्र संस्थागत खरीदार (“क्यूआईबी”) (“क्यूआईबी पोर्शन”) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, हालांकि हमारी कंपनी, बीआरएलएम के परामर्श से, एकर इन्वेस्टर को क्यूआईबी हिस्से का 60% तक आवंटित कर सकती है और इस तरह के आवंटन का आधार सेबी आईसीडीआर विनियमनों “एंकर इन्वेस्टर पोर्शन”) के अनुसार, बीआरएलएम के परामर्श से हमारी कंपनी द्वारा विवेकाधीन आधार पर होगा, जिसमें से एक तिहाई घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए आरक्षित होगा। यह घरेलू म्यूचुअल फंड से एंकर इन्वेस्टर को आवंटन किए गए मूल्य (“एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन प्राइस”) पर या इससे अधिक पर वैध बोलियां प्राप्त होने पर निर्भर होगा।

इसके अलावा, नेट क्यूआईबी पोर्शन का 5% आनुपातिक आधार पर केवल म्यूचुअल फंड को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों, और नेट क्यूआईबी हिस्से का शेष हिस्सा आनुपातिक आधार पर सभी क्यूआईबी (एंकर निवेशकों के अलावा) को आवंटित करने के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, बशर्ते कि ऑफर मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हों। इसके अलावा, शुद्ध प्रस्ताव का कम से कम 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (“गैर-संस्थागत श्रेणी”) को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। इसमें से गैर-संस्थागत श्रेणी का एक-तिहाई हिस्सा₹200,000 से अधिक और ₹ 1,000,000 तक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और गैर-संस्थागत श्रेणी का दो-तिहाई हिस्सा ₹ 1,000,000 से अधिक के आवेदन आकार वाले बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही गैर-संस्थागत श्रेणी की इन दो उप-श्रेणियों में से किसी एक में कम-सब्सक्रिप्शन को सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार गैर-संस्थागत श्रेणी की अन्य उप-श्रेणी में बोलीदाताओं को आवंटित किया जा सकता है, बशर्ते कि प्रस्ताव मूल्य पर या इससे ऊपर वैध बोलियां प्राप्त हो।

(अनिल बेदाग)