जयपुर। प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों को चार एसीपी की मांग पूरा होने का आठ साल से इंतजार है। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यह जानकारी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बयान में दी। राठौड़ ने बताया कि 4 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने राज्य कर्मचारीयों की समस्याओं के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक आयोजित की थी। जिसमें कर्मचारी महासंघ ने राज्य कर्मचारियों को एसीपी का लाभ 9,18 व 27 वर्ष के स्थान पर 7, 14, 21, 28 व 32 वर्ष पर पदोन्नति पद के सामान दिये जाने की मांग रखी थी।
इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद समिति ने यह अभिशंसा की कि एसीपी का परिलाभ 9, 18 व 27 वर्ष के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष पर पदोन्नति पद के सामान दिया जाना उचित रहेगा। लेकिन विडंबना यह रही कि सरकार ने इस अभिशंसा की क्रियान्विति नहीं की। परिणाम स्वरूप लाखों कर्मचारियों से जुडी यह मांग आज भी ठंडे बस्ते में बंद है। राठौड़ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूर्व भाजपा सरकार के निर्णय की शीघ्र क्रियान्वित की जाये अन्यथा कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
